-
Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej kontra TSUE. "Wojna trybunałów" ws. unijnych pieniędzy na wniosek Ziobry
Trybunał Sprawiedliwości UE orzeknie w środę, czy mechanizm "pieniądze za praworządność" jest zgodny z prawem unijnym. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej - na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry - może uznać, że mechanizm jest niezgodny z konstytucją -
PiS składa własny projekt "reformy SN". Izba Dyscyplinarna zostaje, ale nie będzie zajmowała się sędziami
Nielegalna Izba Dyscyplinarna pozostanie w Sądzie Najwyższym, chociaż nie będzie rozstrzygać spraw sędziów - wynika z projektu posłów PiS. To odpowiedź na wcześniejszą inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy. - Projekt nie usuwa fundamentalnych wad wytkniętych w orzeczeniach trybunałów w Luksemburgu i Strasburgu - komentują prawnicy. -
Duda powołał nowego prezesa NSA, a prezeską w Sądzie Najwyższym uczynił swoją koleżankę
Nowym prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego został dotychczasowy wiceprezes tego sądu Jacek Chlebny. Na prezeskę Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN prezydent Andrzej Duda powołał znów Joannę Lemańską. - Znamy się od 1997 r., wiec doskonale wiem, kogo wybierałem - mówił prezydent. -
"Żelazna ręka państwa". Rząd zaakceptował drakońską reformę Ziobry
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu karnego. Jeśli przyszła ustawa wejdzie w życie, wprowadzi bezwzględne dożywocie, karę do 30 lat więzienia i zaostrzy sankcje za liczne przestępstwa. - Kary śmierci nie wprowadzamy - zastrzegł minister sprawiedliwości. -
Tuleya i Juszczyszyn może wrócą do pracy, ale neosędziowie zostają. Co jest w "reformie" SN autorstwa Dudy
KRS pozostanie upolityczniona, a neosędziowie nadal będą orzekali w sądach. Za ich wyroki będzie można żądać od państwa "sumy pieniężnej w wysokosci od 2 do 20 tys. zł"- wynika z projektu reformy złożonego w Sejmie przez Andrzeja Dudę. -
ECtHR Finds Civil Chamber of Poland's Supreme Court in Breach of European Convention on Human Rights
In Thursday's verdict, the European Court of Human Rights has found that due to a faulty judicial appointment procedure, the Polish Supreme Court's Civil Chamber cannot be considered an independent tribunal and thus fails to guarantee the right to a fair trial. -
Trybunał w Strasburgu: nowi sędziowie Izby Cywilnej SN nie gwarantują rzetelnego procesu
Spółka z Warszawy została pozbawiona prawa do rzetelnego procesu, bo jej sprawę rozstrzygali sędziowie powołani na wniosek upolitycznionej KRS. - Izba Cywilna SN złożona z nowo powołanych sędziów nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym zgodnie z prawem - orzekł w czwartek Trybunał w Strasburgu. -
"Lex Kaczyński": Policjant wyręczy sąd i wskaże mu wysokość minimalnej grzywny
Za łamanie obostrzeń covidowych sąd nie będzie mógł wymierzyć niższej grzywny niż ta wskazana przez policjanta - propnuje PiS w ustawie nazwanej przez opozycję "lex Kaczyński". - Sąd ma stać się zakładnikiem policjanta. Jest to ewidentnie niezgodne z konstytucją - komentuje karnista. -
Sprawa sędziego Raczkowskiego odroczona. Nielegalna Izba Dyscyplinarna wciąż się zajmuje immunitetami sędziów
Izba Dyscyplinara nie uchyliła w czwartek immunitetu sędziemu Piotrowi Raczkowskiemu, który był wiceprezesem dawnej, legalnej KRS. Sprawa została odroczona. - To, że izba nadal rozpoznaje takie sprawy, jest skandalem - mówi obrońca sędziego. -
Sędzia zawieszona przez Ziobrę: Nie dam sobie złamać kręgosłupa
- Niedawno jeden z sędziów próbował mi powiedzieć, abym może działała ostrożniej. Że powinniśmy przetrwać za stołami sędziowskimi, nie pozwalając na zajęcie tych miejsc. Że to jest wartość społeczna. Ale ja społecznej wartości w złamanym sędzi nie widzę - mówi Marzanna Piekarska-Drążek zawieszona przez ministra sprawiedliwości za orzeczenie. -
Rzecznik TSUE: trybunał konstytucyjny nie może powstrzymać sądów przed badaniem zgodności z prawem Unii
Sądy mają prawo badać zgodność przepisów z prawem UE, nawet jeśli krajowy trybunał konstytucyjny uznał je za konstytucyjne - takie orzeczenie rekomenduje TSUE rzecznik generalny unijnego trybunału. - Wyrok może mieć duże znaczenie dla polskiej walki o praworządność - komentują prawnicy Inicjatywy Wolne Sądy.