-
Coraz więcej uczniów w szkołach społecznych i prywatnych. "Ze szkół publicznych przychodzą do nas okaleczeni"
Od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych miesięcznie kosztuje nauka w szkole niepublicznej. To jednak nie zniechęca rodziców. Popularność prywatnych i społecznych placówek z roku na rok rośnie. Ich dyrektorzy natomiast przyznają, że to zainteresowanie ich... martwi. -
Pracodawca nie płacił i zepchnął je do szarej strefy. "U lekarza usłyszłam, że nie jestem ubezpieczona"
Aneta nie dostawała wynagrodzenia za nadgodziny, a gdy chciała zrobić badania kontrolne, okazało się, że nie może. Szef Marty lekceważył ją, gdy pytała o zaległą wypłatę: "Nie mam ochoty z panią rozmawiać". Żadnej z nich nie chroni umowa o pracę, ale i tak nie są na przegranej pozycji. -
Pierwsza zmiana w edukacji ekonomicznej od 20 lat - biznes i zarządzanie zamiast przedsiębiorczości. Czego zabrakło?
Podstawę programową biznesu i zarządzania napisano tak, jakby każdy uczeń miał zostać w przyszłości kierownikiem. Niewiele w niej za to o prawach pracownika. W cień odeszły też inflacja, czy rola NBP. Prześwietlamy "rewolucję" w edukacji ekonomicznej. -
Ukraińskie drony zaatakowały Krym [25.08.2023]
W nocy z czwartku na piątek ukraińskie drony zaatakowały Krym. Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że jednocześnie leciały 42 drony i wszystkie zostały zestrzelone. W czwartek ukraińskie wojsko przeprowadziło desant w ramach operacji specjalnej na Krymie. Rzecznik Kremla twierdzi, że sugestie jakoby za śmiercią Prigożyna stał Putin są "absolutnym kłamstwem". -
Bezrobocie nie istnieje? "Szukam pracy, ale idzie mi bardzo ciężko; firmy chcą stażystów"
Przy bezrobociu na poziomie 5 proc. o pracę dla każdego kto tylko chce nie powinno być trudno. Tyle teoria. W praktyce pracownicy skarżą się na wielomiesięczne poszukiwania, a pracodawcy... na brak chętnych. Jak to możliwe? -
Unijna dyrektywa przeorze prawo pracy. Ale zamiast na etat z automatu szykujmy się na test etatu
Nowa procedura weryfikacji zatrudniania, zmiana uprawnień inspekcji pracy i postępowania sądowe - droga do "etatu dla wszystkich" będzie wyboista. Skutki pomysłu Brukseli na uregulowanie pracy za pośrednictwem aplikacji (np. Uber czy Glovo) będą dalekosiężne, choć niekoniecznie tak spektakularne jak hasło "etat z automatu". -
Produkcja w przemyśle spada, cały wzrost pensji znów zeżarła inflacja. "Powiało chłodem z tych danych"
GUS podał dziś najnowsze dane o sprzedanej produkcji przemysłowej, zatrudnieniu i wynagrodzeniach. To jedne z najważniejszych wskaźników, które dostarczają nam informacji o stanie gospodarki. I nie dają one powodu do radości. -
Wyższa płaca minimalna to zastrzyk gotówki dla państwa. ZUS i NFZ zyskają miliardy złotych
Dynamicznie rosnąca minimalna płaca to wyższe koszty dla pracodawców zarówno w sferze prywatnej, jak i budżetowej. Szacuje się, że mogą one sięgnąć nawet 32 mld zł. Część z nich trafi do kieszeni pracowników, ale spora część zasili też budżet państwa. -
Szybująca inflacja zatrzęsła gospodarką Turcji
W lipcu ceny w Turcji wystrzeliły, a inflacja osiągnęła najwyższy od 18 miesięcy poziom. Analitycy nie są jednak zdziwieni, bo jak mówią, obietnice wyborcze kosztują, a na skutki ekonomiczne zmian w kierownictwie banku centralnego przyjdzie nam jeszcze poczekać. -
W Polsce brakuje tysięcy rąk do pracy. Firmy otwierają się na pracowników z Ameryki Południowej
Znów wraca temat migrantów. I nie tylko dlatego, że trwa prekampania wyborcza, ale przede wszystkim dlatego, że polscy pracodawcy zgłaszają braki kadrowe rzędu kilkudziesięciu tysięcy etatów. Firmy ściągające do Polski pracowników otwierają się więc na nowe kierunki, w tym coraz częściej na Amerykę Południową. -
Nie wszyscy tną koszty. Co piąta firma planuje podwyżki pensji. Wiemy w jakich branżach
Wzrost pensji minimalnej i wciąż wysoka inflacja - której rekompensaty oczekiwali pracownicy - przekładały się w ostatnich miesiącach na podwyżki wynagrodzeń. Choć problem inflacji zaczął słabnąć, to ciągle nawet co piąty pracodawca planuje dalsze podwyżki. -
Rekordowo niskie bezrobocie to też szybsze znajdowanie pracy. Ale nie dla wszystkich
Od wielu miesięcy Polska pozostaje w ścisłej czołówce państw europejskich o najniższym poziomie bezrobocia. Sytuacja naszego rynku pracy jest jednak bardziej skomplikowana i nie zawsze widać to na pierwszy rzut oka. Choć w teorii o pracę powinno być łatwo, jej znalezienie niektórym grupom wciąż zajmuje klika miesięcy. -
Wskrzesić Bazar Różyckiego. Młodzi przychodzą tam po pocztówki 3D z papieżem i ciuchy z PRL
Miasto bezskutecznie próbowało przywrócić życie na będącym niegdyś sercem warszawskiego handlu Bazarze Różyckiego. Sprawę w swojej ręce wziął więc lokalny przedsiębiorca, Michał Wieczorek. - To doskonałe miejsce, by młodzi uczyli się biznesu - mówi. Nowy Bazar Różyckiego przyciąga dziś miłośników vintage i zrównoważonej mody. -
Ceny skupu tak niskie, że nie opłaca się zbierać owoców. W Ministerstwie Rolnictwa wszystkim puściły nerwy
Po kryzysie zbożowym i malinowym nad polskie rolnictwo znów nadciągnęły czarne chmury. Ceny skupu kolejnych owoców spadają na łeb, na szyję. Sadownicy są wściekli i rozgoryczeni: - Za te pieniądze ledwie starczy nam na paliwo do kombajnu - mówią. Ale ministerstwo nie pali się do rozmów z poszkodowanymi. -
Unia Europejska chce zmian na rynku pracy. Mogą zniknąć umowy-zlecenia i samozatrudnienie
Unia Europejska chce zrobić porządek z formami zatrudnienia pracowników platform cyfrowych, takich jak m.in. kurierzy Ubera czy dostawcy Glovo. Przygotowana w tym celu dyrektywa w praktyce obejmie jednak dużo więcej firm, także z innych branż. W Polsce może wpłynąć na formę zatrudnienia nawet 2,5 mln pracowników. -
Tabu wokół rozmów o pensjach ciąży nawet nad danymi GUS, więc wciąż pytamy: "Kto tyle zarabia?"
W czerwcu przeciętna pensja wyniosła 7335 zł brutto. To kolejny kilkunastoprocentowy wzrost w skali roku, który szybko podchwyciła opinia publiczna. I równie szybko zrodziło to pytania: kto w Polsce tyle zarabia? Choć prezentowane co miesiąc przez GUS dane są bardzo chwytliwe, to problemów z ich reprezentatywnością jest kilka. -
Kolejna państwowa instytucja dofinansuje koła gospodyń wiejskich, aby "pielęgnowały polskość"
Fundacja Banku Pekao to ósma - po m.in. Funduszu Sprawiedliwości, Banku Gospodarstwa Krajowego i firmie Enea - związana z państwem instytucja, która przekaże pieniądze kołom gospodyń wiejskich. Budżetu zarezerwowanego na ten cel nie chce jednak ujawnić. -
Nadal oszczędzamy na zakupach i coraz mniej kupujemy przez internet. "Efekty pandemii nie są trwałe"
Sprzedaż detaliczna w czerwcu po raz kolejny była niższa niż przed rokiem. Choć wciąż do zakupów podchodzimy ostrożnie, spadki konsumpcji są już nieco mniejsze niż w ostatnich miesiącach. Wielu analityków prognozuje rychłą poprawę, a branżowi eksperci zauważają: firmy doszły już do ściany, jeśli chodzi o przerzucanie na klientów rosnących kosztów. -
Kierowcy z polskich firm znów strajkują przy niemieckiej A5. Niektórzy czekają nawet na 12 tys. euro
Około 20 gruzińskich i uzbeckich kierowców zatrzymało ciężarówki na parkingu w niemieckim Gräfenhausen. To pracownicy polskiego konsorcjum LUKMAZ, AGMAZ i Imperia, które od maja mają nie wypłacać im wynagrodzeń.